राजधानी चौपाल, चंडीगढ़। (Haryana news) : हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली कर्मचारियों को बड़ी राहत देने वाले कई अहम फैसलों के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मुआवजा देना नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की जान जोखिम में न पड़े।
ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशंस वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं, ट्रांसफर नीति, पदोन्नति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
ऊर्जा मंत्री ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव के संकेत देते हुए कहा कि सरकार द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति को यूनियन के सुझाव भेजे जाएंगे। इन सुझावों के आधार पर ऐसी नीति तैयार की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को व्यवहारिक स्तर पर आने वाली परेशानियों का समाधान हो सके। साथ ही खाली पदों पर अस्थायी तबादलों के मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
Haryana news : अनिल विज के आदेश, प्रमोशन फाइल नहीं हो लंबित
पदोन्नति को लेकर भी मंत्री विज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी कर्मचारी की प्रमोशन फाइल अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों में समान नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से पदोन्नति सुनिश्चित की जाए।
ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि वह स्वयं ट्रांसफर और प्रमोशन से जुड़ी फाइलों की टाइमलाइन पर नजर रखेंगे ताकि कर्मचारियों को देरी का सामना न करना पड़े। इससे विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
बैठक में कर्मचारियों को रिस्क भत्ता देने की मांग भी उठी। इस पर मंत्री ने अन्य राज्यों और विभागों की नीतियों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बिजली चोरी रोकने और दो फीडरों से बिजली लेने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए।
ऊर्जा विभाग के इन फैसलों को बिजली कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे ट्रांसफर, प्रमोशन और सुरक्षा से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है।
